यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वित्तीय सेवाओं पर विशेष सत्र, 25 लाभार्थियों को ₹59.50 करोड़ के ऋण वितरित
वित्तीय अनुशासन से पारदर्शी सेवा वितरण की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश: सुरेश खन्ना
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वित्तीय सेवाओं पर विशेष सत्र, 25 लाभार्थियों को ₹59.50 करोड़ के ऋण वितरित

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के अंतर्गत इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में “वित्तीय अनुशासन से पारदर्शी सेवा वितरण की ओर” विषय पर विशेष सत्र एवं ऋण वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने की।
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश में पिछले वर्षों के दौरान हुए आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले सात वर्षों में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹12.75 लाख करोड़ से बढ़कर ₹30.35 लाख करोड़ हो गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऋण वितरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ऋण-जमा अनुपात लगभग 46 प्रतिशत से बढ़कर 61.39 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कृषि, किसानों की क्रय शक्ति, उद्यमिता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता पर भी प्रकाश डाला।
25 लाभार्थियों को ₹59.50 करोड़ के चेक
अग्रणी बैंक केनरा बैंक के संयोजन में आयोजित ऋण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन अभियान, एक जनपद एक उत्पाद, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया।वित्त मंत्री ने 25 लाभार्थियों को कुल ₹59.50 करोड़ के ऋण के चेक प्रदान किए। अधिकारियों के अनुसार, 1 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक गौतमबुद्धनगर में ₹11,250 करोड़ और पूरे उत्तर प्रदेश में ₹59,500 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। इस दौरान नई फर्मों एवं आवासीय समितियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।
डिजिटल सेवाओं और साइबर सुरक्षा पर जोर
कार्यक्रम में सचिव वित्त एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त संदीप कौर ने प्रदेश में बैंकिंग गतिविधियों, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग केंद्रों के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने नेट बैंकिंग एवं यूपीआई के माध्यम से करों और शुल्क के ऑनलाइन भुगतान तथा पेंशन सेवाओं के डिजिटलीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।
सत्र के दौरान विक्रेता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण, बिलों के ऑनलाइन जमा एवं प्रसंस्करण, पेंशन सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा डिजिटल माध्यम से कर भुगतान पर प्रस्तुतीकरण किया गया। वहीं, पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध राजेश कुमार यादव ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन को लेकर लोगों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी।कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, वित्त विभाग तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।




