उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए आईईए ने शासन को सौंपा 11 सूत्रीय मांगपत्र । छोटे औद्योगिक भूखंडों का ई-नीलामी से बाहर रखकर लॉटरी से आवंटन और बिना जल कनेक्शन के भेजे जा रहे बिलों पर रोक की मांग

उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए आईईए ने शासन को सौंपा 11 सूत्रीय मांगपत्र

छोटे औद्योगिक भूखंडों का ई-नीलामी से बाहर रखकर लॉटरी से आवंटन और बिना जल कनेक्शन के भेजे जा रहे बिलों पर रोक की मांग

ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक इकाइयों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान और प्रदेश में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन औद्योगिक ने उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार को 11 सूत्रीय मांगपत्र भेजा है। संघ ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, आधारभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, अग्निशमन व्यवस्था तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मिलने वाले प्रोत्साहनों से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की है।अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि वर्तमान व्यवस्थाओं के कारण विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को अनेक स्तरों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को गति देने के लिए नीतियों को अधिक व्यावहारिक और उद्यमी हितैषी बनाया जाना जरूरी है।

छोटे औद्योगिक भूखंडों को ई-नीलामी से बाहर करने की मांग

संघ ने मांग की है कि 2000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखंडों को ई-नीलामी से बाहर रखकर लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाए। संघ का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया में छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भूखंड प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है।इसके अलावा पांच वर्ष से अधिक समय से किराये के परिसरों में उद्योग संचालित कर रहे उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में लॉटरी के दौरान प्राथमिकता देने की मांग की गई है।

उद्यमियों के लिए आवासीय भूखंड योजना शुरू करने की मांग

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण की पूर्व व्यवस्था का हवाला देते हुए ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र और प्रस्तावित न्यू नोएडा में उद्यमियों के लिए आवासीय भूखंड योजना शुरू करने की मांग की है।

बिना जल कनेक्शन के भेजे जा रहे बिलों पर रोक की मांग

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना जल कनेक्शन के औद्योगिक इकाइयों को भेजे जा रहे जल बिलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अनुसार कई औद्योगिक इकाइयों में अभी तक पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद जल बिल भेजे जा रहे हैं।एसोसिएशन ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए कम से कम एक माह का विशेष शिविर लगाने की मांग की है, ताकि जिन इकाइयों तक पानी की लाइन ही नहीं पहुंची है, उनके बिल संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

कम क्षमता वाले बिजली कनेक्शन की सीमा बढ़ाने की मांग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कम क्षमता वाले विद्युत कनेक्शन की अधिकतम सीमा 50 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे छोटे एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त खर्च और अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

यमुना क्षेत्र में औद्योगिक भवनों के प्रमाणन की शर्त आसान हो

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भवनों के कार्यशीलता प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करने की मांग की गई है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने कहा कि 50 प्रतिशत आरसीसी निर्माण की वर्तमान शर्त छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए आर्थिक और व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसलिए उद्योग और उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार इस शर्त में छूट या आवश्यक संशोधन किया जाए।

यमुना औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने यमुना औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, नालियों, मार्ग प्रकाश, बिजली और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से विकसित करने की मांग की है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील करने की निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।

औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केंद्र स्थापित हों

आग की घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। इसके साथ पर्याप्त अग्निशमन संसाधन और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

गौतमबुद्ध नगर में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र की मांग

निर्यातकों को दस्तावेजी सहायता, बाजार संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए गौतमबुद्ध नगर में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है।

लंबित प्रोत्साहन राशि का समयबद्ध भुगतान हो

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए स्वीकृत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्पष्ट समय सीमा तय करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है।साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की उद्यम संबंधी योजनाओं, अनुदान एवं प्रोत्साहनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए औद्योगिक प्राधिकरणों के कार्यालयों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में योजना सूचना पट लगाने और उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई है

औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाल सुविधाओं का मुद्दा उठाया

मांगपत्र में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों में नालियों की सफाई, सड़क, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया है। संघ ने इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है।

ब्याज पर ब्याज से बढ़ी देनदारी के लिए एकमुश्त समाधान योजना की मांग

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पुराने देयता मामलों के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की है। संघ का कहना है कि पहले सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन नहीं होने के कारण आवंटियों को समय पर अपनी देनदारियों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसके चलते कई मामलों में ब्याज पर ब्याज जुड़ने से उद्यमियों पर देनदारी काफी बढ़ गई है।औद्योगिक उद्यमी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने उम्मीद जताई कि शासन सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समस्याओं का समाधान होने से उद्योगों के संचालन में आसानी होगी और गौतमबुद्ध नगर सहित पूरे प्रदेश में निवेश, कारोबार तथा रोजगार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा।