पाली और अजायबपुर के 130 किसान आबादी भूखंडों का ड्रा संपन्न,दादरी विधायक तेजपाल नागर की मौजूदगी में हुआ ड्रा
पाली और अजायबपुर के 130 किसान आबादी भूखंडों का ड्रा संपन्न,दादरी विधायक तेजपाल नागर की मौजूदगी में हुआ ड्रा
पाली और अजायबपुर के कुल 216 किसानों को मिले भूखंड
शफी मौहम्मद सैफी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पाली और अजायबपुर के किसानों के 130 भूखंडों का ड्रा शुक्रवार को संपन्न कराया। आवासीय भूखंड पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। ड्रा की पारदर्शी प्रक्रिया को देखकर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने बहुत सराहना की। 6% किसान आबादी विभाग की तरफ से इन किसानों को जल्द ही आवंटन पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को पाली व अजायबपुर के किसानों के समान आकार वाले 130 आवासीय भूखंडों के ड्रा को संपन्न कराया। दादरी विधायक तेजपाल नागर की मौजूदगी में ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की गई। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति ने एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसडीएम जितेंद्र गौतम व रामनयन सिंह, ओएसडी नवीन कुमार सिंह, प्रबंधक प्रमोद कुमार समेत अन्य अधिकारियों और किसानों की मौजूदगी में ड्रा संपन्न कराया। इस ड्रा में समान आकार वाले पाली के 114 भूखंडों और अजायबपुर के 18 भूखंडों को शामिल किया गया। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि ड्रा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब किसानों के नाम शीघ्र ही आवंटन पत्र जारी किया जाएगा तथा रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। गौरतलब है कि अजायबपुर में कुल 32 किसानों को छह फीसदी भूखंड दिए गए हैं, जिनमें समान आकार वाले 18 भूखंडों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया गया। वहीं, पाली में 184 भूखंडों का आवंटन किया गया, जिसमें से समान आकार वाले 70 भूखंडों का आवंटन ड्रा के जरिए किया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे ड्रॉ शुरू हुआ और लगभग दो घंटे चला। ड्रॉ प्रक्रिया की पारदर्शिता को मद्देनजर इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। ड्रॉ के दौरान मौजूद विधायक तेजपाल नागर ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार व संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य गांवों के सभी पात्र किसानों को भी आबादी भूखंड दिए जाने का आश्वासन दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा है कि जुनपत की तरह ही अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी आबादी के भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण के सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
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