अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के निर्णय को सराहा, योगी सरकार ने दिए हैं विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के निर्णय को सराहा, योगी सरकार ने दिए हैं विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश

ग्रेटर नोएडा ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम बनेगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी कोर्सेज की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच होगी। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य। मण्डलायुक्त जांच पर सीधी निगरानी रखेंगे।जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा छात्रों के पूरे शुल्क को ब्याज सहित लौटाना होगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघर्ष को मिली जीत: लाखों छात्रों के हित में प्रदेश सरकार ने जारी किए बड़े आदेश

जांच के लिए मंडल स्‍तर पर गठित होगी विशेष टीम।प्रदेश के कई शिक्षण संस्‍थानों में बिना मान्‍यता के ही छात्रों को प्रवेश देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इससे जहां एक तरफ छात्रों के अभिभावकों का लाखों रुपया बर्बाद होता था वहीं दूसरी तरफ छात्रों का साल भी खराब होता था। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी ऐसा करने वालों पर सख्‍त कार्रवाई की जाए। लाखों छात्रों के हित को देखते हुए सरकार ने इस मांग को मान लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के निर्णय को सराहा है।सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रेसवार्ता कर सरकार के निर्णय की जानकारी दी। संगठन के प्रांत मंत्री गौरव गौड़ ने बताया कि ऐसे कॉलेजों की जांच के लिए सरकार ने मंडलवार विशेष टीमों के गठन का आदेश दिया है। जिससे अवैध व बिना मान्‍यता वाले कोर्स में प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। आदेश के तहत प्रत्‍येक संस्‍था से शपथ पत्र लिया जाएगा कि मान्‍यता प्राप्‍त कोर्स में ही प्रवेश दिया जा रहा है। यदि कोई कॉलेज बिना मान्‍यता कोर्स में प्रवेश देता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, साथ ही कॉलेज प्रबंधन छात्र से लिया गया पूरा पैसा ब्‍याज के साथ वापस करेगा। आदेश दिया गया है कि जांच शुरू कर 15 दिनों में शासन को रिपोर्ट भेजें।