प्रमुख सचिव ने की औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा
प्रमुख सचिव ने की औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा
फैक्ट्री एक्ट में कंपनियों का पंजीकरण कराने पर दिया जोर
उद्योग न लगाने वालों का भूखंड आवंटन रद्द करने के निर्देश
शफी मौहम्मद सैफी
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा सहित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कंपनियों को फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण कराने पर जोर दिया। फैक्ट्री एक्ट में कंपनियों का पंजीकरण कराने की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने प्राधिकरणों को श्रम एवं कारखाना विभाग के साथ शिविर लगाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए, ताकि उद्यमियों को परेशान न होना पड़े और शिविर में आकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करा सकें। उन्होंने श्रम विभाग को इस बाबत निर्देश भी दिए। प्रमुख सचिव ने सभी प्राधिकरणों को तय समयसीमा में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि औद्योगिक भूखंड लेकर बैठे आवंटियों पर सख्ती करें। अगर वे निर्माण जल्द शुरू नहीं करते हैं तो उनका आवंटन निरस्त करें। उन भूखंडों को किसी और उद्यमी को आवंटित करें, ताकि उस भूखंड पर उद्योग लग सके और निवेश व रोजगार की मंशा पूरी हो सके। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, महाप्रबंधक वित्त विनोद कुमार, महाप्रबंधक एके सिंह, ओएसडी एनके सिंह, ओएसडी गिरीश कुमार झा और रामनयन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण व उद्यमी मित्र मौजूद रहे। बैठक में अन्य प्राधिकरणों के अधिकारीगण ऑनलाइन जुड़े रहे।
