ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों को अल्टीमेटम, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री नहीं तो राहत पैकेज होगा वापस।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों को अल्टीमेटम, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री नहीं तो राहत पैकेज होगा वापस।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बिल्डरों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि 31 दिसंबर तक पेंडिंग फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, तो अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत दिए गए राहत पैकेज को वापस ले लिया जाएगा। एसीईओ ने एनओसी के नाम पर फ्लैट खरीदारों से अधिक शुल्क लेने वाले बिल्डरों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित बैठक में एसीईओ ने स्पष्ट किया कि लीज डीड पर विलंब शुल्क से राहत केवल 21 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी, इसके बाद और कोई समय नहीं दिया जाएगा।बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार ने भी फ्लैटों की रजिस्ट्री में देरी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीईओ ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री न कराने वाले बिल्डरों से मिली राहत को वापस लिया जाएगा।बिल्डरों के सामने यह आखिरी मौका है, और अब तक जिन 34 बिल्डर परियोजनाओं में 7000 फ्लैटों की रजिस्ट्री बाकी है, उन्हें शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण की मंशा है कि 21 जनवरी तक बायर्स के नाम रजिस्ट्री संपन्न हो जाए, ताकि विलंब शुल्क से बचा जा सके।इस बैठक में बिल्डर विभाग की मैनेजर स्नेहलता व 30 से अधिक बिल्डर प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स:

1. यमुना बिल्डटेक (मिग्सन विलासा) – ईटा 2 (763 फ्लैट)

2. देविका गोल्डहोम – सेक्टर 1 (714 फ्लैट)

3. एसडीएस इंफ्राटेक – ओमेगा 2 (396 फ्लैट)

4. अजय इंटरप्राइज – सेक्टर 2 (240 फ्लैट)

5. महालक्ष्मी बिल्डटेक (मिग्सन अल्टिमो) – ओमीक्रॉन 3 (145 फ्लैट)