बिजली पर जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने की एनपीसीएल की तारीफ । गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम

बिजली पर जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने की एनपीसीएल की तारीफ

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम

शफी मौहम्मद सैफी

ग्रेटर नोएडा। बुधवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) की ओर से ग्रेटर नोएडा के जीबीयू में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के कामकाज से काफी संतुष्ट दिखे। ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों से जनसुनवाई में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने एक सुर में एनपीसीएल के कामकाज की सराहना की। जनसुनवाई में पहुंचे करीब-करीब सभी उपभोक्ताओं का यही मानना था कि एनपीसीएल की सेवा पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर हुई है। जनसुनवाई के दौरान एक आरडब्लूए प्रेसिडेंट ने कहा एनपीसीएल की बिजली व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोगों को इनवर्टर रखने की भी जरूरत महसूस नहीं होती ।

एक उपभोक्ता ने बारिश और आंधी का हवाला दिया और कहा… ग्रामीण इलाकों में भले ही कभी कहीं कोई दिक्कत आई हो लेकिन शहरी क्षेत्र में एनपीसीएल की ओर से बारिश के समय भी निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रही है।जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं को जहां खुले मन से अपनी बात रखने का मौका मिला वहीं उन्होंने आयोग के सामने अपने सुझाव और विचार भी प्रकट किए। इस जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक उपभोक्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए फेडरेशन ऑफ आरडब्लूए ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर ने कहा, हम एनपीसीएल की ओर से मिल रही सेवाओं से काफी खुश हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वे चाहेंगे कि ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को जो 10 फीसदी रेगुलेटरी डिस्काउंट दी जा रही है उसे जारी रखा जाए। ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों से जनसुनवाई में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने एक सुर में एनपीसीएल के कामकाज की सराहना की।जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण उपभोक्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में पहले से बेहतर बिजली व्यवस्था मुहैया कराने के लिए एनपीसीएल की सराहना की। जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेताओं ने ग्रामीण इलाकों में एनपीसीएल की ओर से मिल रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बिजली चोरी के मामलों को लेकर ग्रामीणों को परेशान ना किया जाए । जनसुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने डूब क्षेत्र में कनेक्शन नहीं दिए जाने का भी मामला उठाया जिस पर आयोग ने कहा कि ये मामला एनपीसीएल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । कुछ सोसायटी के लोगों ने अपने यहां मल्टीप्वाइंट कनेक्शन को लेकर भी अपनी आवाज उठाई। आयोग ने साफ-साफ कहा कि एनपीसीएल इसके लिए डोर टू डोर सर्वे करा रही है और जिस सोसायटी में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों की मल्टीप्वाइंट के लिए सहमति बनेगी वहां ये काम हो जाएगा। ये बताना जरूरी है कि एनपीसीएल ने अपनी याचिका में टैरिफ बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि एनपीसीएल ने आयोग से अनुरोध किया है कि टैरिफ को वास्तविक बिजली आपूर्ति लागत के अनुरूप लाने के लिए नियामकीय छूट (Regulatory Discount) को हटाने या कम करने पर विचार किया जाए।