यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले । हजारों करोड़ के विकास कार्यों को मिली गति, अवैध कब्ज़े हटाने से लेकर नई नीतियों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले

हजारों करोड़ के विकास कार्यों को मिली गति, अवैध कब्ज़े हटाने से लेकर नई नीतियों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 87वीं बोर्ड बैठक 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के व्यापक विकास और निवेशकों की सुविधाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) आलोक कुमार ने की, जबकि सीईओ राकेश कुमार सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।दरअसल, सबसे पहले प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024–25 के खातों को मंजूरी दी गई। यीडा को इस वर्ष लगभग ₹2839.97 करोड़ की कुल आय हुई, जबकि व्यय ₹1250.41 करोड़ रहा। प्राधिकरण को ₹1564.19 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना को मिली मंजूरी

ओटीएस सेटलमेंट और अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी 2025/02 को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। अब तक 5725 आवेदनों में से अधिकांश का निस्तारण कर दिया गया है। OTS के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई।

गाँवों के 7% आबादी भूखंडों का अद्यतन विवरण

प्राधिकरण क्षेत्र के 29 गांवों में 6260 कुल आबादी भूखंडों में से 4171 भूखंडों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष गांवों में यह प्रक्रिया तेज की जाएगी। कई सेक्टरों—विशेषकर 17, 22D और 25 में—आवंटित लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मेडिकल डिवाइसेज पार्क और अन्य औद्योगिक सेक्टरों की समीक्षा

सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइसेज पार्क में 350 एकड़ में निर्माण तेजी से जारी है। कुल 203 औद्योगिक प्लॉट में से 101 का आवंटन पूरा हो चुका है। 53 निवेशक निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं। अन्य औद्योगिक सेक्टर 29 और 33 में भी लीज़ डीड, कब्जा और बिल्डिंग मैप अनुमोदन कार्य प्रगति पर हैं।

हाइड्रोजन बस सेवा पर बड़ा निर्णय

प्राधिकरण ने एनटीपीसी के साथ मिलकर हाइड्रोजन बस संचालन की मंजूरी दी। हाइड्रोजन बसें दिल्ली–एनसीआर से आगरा रूट पर चलेंगी। सभी बसों का राजस्व एनटीपीसी को दिया जाएगा, जबकि न्यूनतम संचालन लागत सुनिश्चित की जाएगी।

अवैध कब्जों पर सख्ती

प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों और कब्ज़ों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखने पर बल दिया। हाल में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि को अवैध कब्ज़ से मुक्त कराया गया।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम

One Map YEIDA Portal को और उन्नत करने का फैसला लिया गया, जिससे भूखंडों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, GIS अपडेट, मास्टर प्लान और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इन सभी निर्णयों से यीडा क्षेत्र में उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।