किसानों के समर्थन में उतरी बार एसोसिएशन, न्यायिक कार्य से अधिवक्ता रहे दूर किसानों की मांगों का किया समर्थन

किसानों के समर्थन में उतरी बार एसोसिएशन, न्यायिक कार्य से अधिवक्ता रहे दूर किसानों की मांगों का किया समर्थन

शफी मौहम्मद सैफी

गौतमबुद्धनगर। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 10 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उमेश भाटी देवटा एडवोकेट ने की और संचालन सचिव धीरेन्द्र भाटी साकीपुर एडवोकेट ने किया। बैठक में किसानों के समर्थन में बड़े फैसले लिए गए।किसानों की मांगों का समर्थन, प्रशासन की निंदा
बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए अधिवक्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा और उचित मुआवजा न देने की निंदा की। प्रस्ताव में कहा गया कि प्राधिकरणों ने अपनी दमनकारी नीति के तहत किसानों की जायज मांगों को दबाने के लिए उनका उत्पीड़न किया है। कई किसानों को धरना-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें कुछ अधिवक्ता भी शामिल हैं।अध्यक्ष उमेश भाटी ने कहा, “प्रशासन की इस तानाशाही का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं।

किसानों की रिहाई न होने पर बार एसोसिएशन उग्र कदम उठाने पर विचार करेगा। हम किसानों की लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ हैं।”सचिव धीरेन्द्र भाटी ने कहा, “किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा और आबादी प्लॉट मिलना चाहिए। उन्हें जेल भेजना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भी है। अधिवक्ता समाज इस दमनकारी नीति का विरोध करता है।”प्रस्ताव के तहत बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ता समाज ने स्पष्ट किया कि यदि आज शाम तक गिरफ्तार किसानों और अधिवक्ताओं को रिहा नहीं किया गया, तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
बैठक के निर्णय की प्रतिलिपि जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर को भी भेजी गई है।इस बैठक ने जिले में किसान आंदोलन और प्रशासन के रवैये को लेकर एक नया मोड़ दे दिया है। अधिवक्ता समाज की एकजुटता ने किसानों को नई ताकत दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।